- मेहरुन्नीसा दलवाई
हमीद दलवाईंचे व माझे एक मित्र श्रीकृष्ण व्यवहारे यांनी त्यांच्या संस्थेमार्फत ठाणे येथे मुसलमानांच्या प्रश्नावर व्याख्यान देण्याकरता गेल्या वर्षी बोलावले होते. व्याख्यानानंतर काही प्रश्नोत्तरे झाली. एक प्रश्न होता- मुसलमान समाजातील तुम्ही अतिअल्पसंख्य. तुमच्या पाठीशी समाज नाही यावरून तुमची काही धोरणे चुकत आहेत, असे तुम्हाला वाटत नाही का? प्रश्न विचारणारे गृहस्थ हिंदू होते आणि म्हणून क्षणभर मला या प्रश्नाचे आश्चर्य वाटले. तुमच्या पाठी मुसलमान समाज नाही, तुमचे विचार तुम्ही हिंदूंपुढे मांडता वगैरे आरोप हमीद दलवाईंवर बऱ्याच ठिकाणी केले जात आणि असे आरोप करणारे केवळ मुसलमानच होते. कोणा हिंदूने तुमच्या पाठीशी समाज नाही म्हणून तुमचे विचार चुकीचे आहेत, असे दलवाईंना सांगितल्याचे माझ्या ऐकिवात नाही. म्हणून मला विचारल्या गेलेल्या प्रश्नाने मी थोडीशी चकित झाले. तरीसुद्धा या प्रश्नाचे उत्तर माझ्यासमोर स्पष्ट होते आणि ते येथे मुद्दाम नमूद करण्यासारखे आहे.
मी म्हणाले, ‘‘महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की, प्रबोधनाची संघटना किंवा चळवळ ही विचारांवर वाढणारी संघटना आहे, संख्येवर नाही. विचार हे या चळवळीचे प्रमुख अधिष्ठान आहे. या विचारामागे काही निश्चित निष्ठांच्या प्रेरणा आहेत. विचार जर बरोबर असेल, तर या विचारामागे संख्या किती, हा मुद्दा माझ्या दृष्टीने गौण आहे. दुसरे असे की, सामाजिक सुधारणेचा विचार हा काळाच्या नेहमी दोन पाऊले पुढे असतो आणि इस्लाम धर्माच्या संदर्भात हमीद दलवाई व मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ यांच्या धोरणांचा विचार केला तर, तो बराच शतकं पुढे आहे, असं मला वाटतं. आणि तो कितीही पुढे असला आणि आमची संख्या कितीही कमी असली, तरी तो गाठत राहणं हे देशहिताच्या दृष्टीने, मुसलमान समाजाच्या हिताच्या दृष्टीने आमचं कर्तव्य मानतो. हे आधुनिक विचार मुसलमान समाजाने स्वीकारले नाहीत, आत्मसात केले नाहीत; तर या समाजाला या देशात भवितव्य नाहीच, पण सामाजिक तणाव यामुळे अधिक वाढतील आणि दोन समाजांतील दुरावा वाढेल. वैमनस्यही वाढेल. तिसरे असे की- ज्या समाजात आपण राहतो, त्या समाजाकडून आपण आपल्या जीवनामध्ये बरंच काही घेतो; पण त्याची परतफेड आपण करत नाही. प्रत्येकाने आपल्या शक्तीनुसार ही परतफेड केली, तर समाजजीवन अधिक संपन्न आणि सुदृढ होईल. आमचं कार्य हे देणं देण्याच्या स्वरूपातीलही आहे.’’
माझ्या या उत्तरानं पुढचा प्रश्न त्यांनी विचारला नाही. हमीद दलवाईंच्या निधनानंतर मी प्रा. अ. भि. शहांकडे महिनाभर राहिले, त्या काळातच मी माझ्या या विचाराची दिशा ठरवलेली. वाचन, वाचनातून चिंतन, चिंतनातून प्रबोधन आणि या प्रबोधनातून सामाजिक सुधारणेकडे जाण्याची वाट मी ठरवली. अर्थात, हे ठरवण्यामागे यशापयशाची कुठलीही चिंता नव्हती. जो समाज 1400 वर्षे एका बंदिस्त विचारप्रणालीला बांधला गेलेला आहे; तो माझ्या प्रयत्नाने प्रबोधनाच्या चळवळीत सामील होईल, त्यात साथ देईल व सामाजिक सुधारणेकडे झटपट वाटचाल करायला तयार होईल, हा विचार करण्याइतकी हमीद दलवाईंच्या सहवासात राहून मी स्वप्नाळू राहिले नव्हते. दलवाईंनी आपल्या निधनापूर्वीच्या काही वर्षांमध्ये या कार्याला वाहून घेतलेल्या बऱ्याच कार्यकर्त्यांची एक संघटना महाराष्ट्रात उभारली होती आणि त्यांची बांधिलकी दलवाईंच्या विचारांशी व मंडळाच्या ध्येय-धोरणांशी पक्की होती. दलवाईंचे विचार पुढे नेण्याकरता हे सर्व कार्यकर्ते झटतील, अशी मला आशा होती. ती कमी- अधिक प्रमाणात फलद्रूपही झाली आहे.
हमीद दलवाईंच्या निधनापूर्वी मी फारसं स्टेजवर येणं पसंत केलं नव्हतं. त्यांनी आयोजित केलेल्या बहुतेक सभासंम्मेलनांना मी उपस्थित असायची आणि काही मदतही करायची. द्विभार्याप्रतिबंधक कायद्याच्या मागणीसाठी, समान नागरी कायद्याच्या मागणीसाठी त्यांनी एप्रिल 1966 मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेवर आयोजित केलेल्या मोर्चांत माझा सहभाग होता आणि त्याच्यानंतरही मुंबईत आयोजित केलेल्या काही मोर्चांत माझा क्रियाशील सहभाग असायचा. पण व्यासपीठावर येण्याचा प्रसंग मराठा मंदिरमध्ये आयोजित केलेल्या मुस्लिम सामाजिक परिषदेचा अपवाद वगळल्यास आला नव्हता, तो त्यांच्या निधनानंतर आला; अमरावतीमध्ये विदर्भातील मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे संघटक शेख वजीर पटेल यांनी डिसेंबर 1977 मध्ये आयोजित केलेल्या मुस्लिम घटस्फोटित महिलांच्या परिषदेत. या परिषदेला 300 हून अधिक महिला हजर होत्या आणि त्यांचे अनुभवकथन शेवटी वजीर पटेल यांना आवरावे लागले. या बायकांना बोलण्याची संधीच मिळाली नव्हती. ती मिळाली, तेव्हा फुटलेल्या धरणातील पाण्याप्रमाणे त्या धो-धो बोलू लागल्या. इस्लाम हा सामाजिक न्याय देणारा धर्म आहे, सहिष्णुवृत्तीचा आहे- ही एक भली मोठी ऐतिहासिक थाप आहे, हे त्या दिवशी प्रत्यक्ष पाहण्यात आलं आणि या महिलांची गाऱ्हाणी जिथे तिथे मांडण्याचं मी ठरवलं- यात धर्माच्या सामाजिक अंगाचं विश्लेषण व टीका आली- आणि हे जाहीरपणे मांडण्याचं धोरण, प्रसंग येईल तिथे वापरण्याचं ठरवलं.
धर्माच्या सामाजिक अंगाचं चिकित्सक मूल्यमापन केल्यानं मुसलमान समाज चिडतो, हे सर्वश्रुत आहे. पण मला एक वेगळा अनुभव माझ्या अलिगढच्या भेटीत आला. अलिगढ येथे 1978 मध्ये फार मोठ्या प्रमाणात जातीय दंगली झाल्या. हमीद दलवाईंचे एक निकटचे सहकारी कोल्हापूरचे श्री. हुसेन जमादार यांनी असं सुचवलं की, वर्तानपत्रांतून येणाऱ्या बातम्या वाचून या दंगलीविषयी आपण कुठलंही निवेदन करण्यापूर्वी अलिगढला प्रत्यक्ष भेट देऊ या. अलिगढला भेट देताना मनात थोडीशी भीती होती. कारण हमीद दलवाईंना आपल्या अलिगढच्या पहिल्या भेटीमध्ये फार कटू अनुभव आला होता आणि त्या वेळी ते सुदैवाने बचावले होते. अलिगढ विद्यापीठातील ज्या प्राध्यापकांनी दलवाईंना त्या वेळी सुखरूप बाहेर पडण्यास मदत केली होती, ते प्राध्यापक मला व माझ्या सहकाऱ्यांना आपल्या घरी राहू देण्यास उत्सुक दिसले नाहीत. त्यांनी आम्हाला एका हिंदूकडे पाठवले. त्या हिंदूने आमची व्यवस्था केली, पण या आश्रमात राहणं येण्या-जाण्याच्या दृष्टीनं गैरसोईचे वाटलं. म्हणून आम्ही अलिगढ विद्यापीठातील एक दुसऱ्या प्राध्यापकांकडे गेलो आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, या प्राध्यापकाने आमची सोय विद्यापीठातील एका गेस्ट हाऊसमध्ये केली. या विद्यापीठाच्या प्राध्यापकवर्गाध्ये ज्यांना-ज्यांना मी भेटले, त्या सर्वांनादलवाईंचं नाव परिचित होतं; पण त्यांनी मला कुठल्याही प्रकारची गैरवागणूक दिली नाही.
एकच प्राध्यापक असे भेटले; त्यांनी मला सांगितलं की, तुम्ही हमीद दलवाईंच्या बेगम आहात, हे कुणाला सांगू नका. (हे प्राध्यापक महाशय हमीद दलवाईंचे मित्र आणि एके काळचे खासदार, स्वत:ला ‘सेक्युलर’ म्हणवणारे) मी विद्यापीठाच्या अतिथीगृहात आठ-दहा दिवस राहून रात्रंदिवस फिरते आहे, हे जेव्हा त्यांना सांगितलं; तेव्हा त्यांना आश्चर्य वाटलं. या गृहस्थांनी मला चहासुद्धा न देता माझा पाहुणचार केला आणि परत पाठवलं. अलिगढमध्ये झालेल्या दंगलीची यांच्या सेक्युलर विचारांना बरीचशी झळ लागली होती, हे त्यांच्या बोलण्यातून मला स्पष्ट जाणवत होते. या प्राध्यापक महाशयांच्या घरी जाताना त्यांचा पत्ता विचारण्यासाठी म्हणून मी टांगा थांबवला आणि एका सद्‌गृहस्थांना विचारलं तेव्हा त्यांनी पत्ता सांगितला; पण माझं नाव सांगितल्यानंतर मात्र तो उसळला, ‘‘वो जनसंघ का बगलबच्चा एजंट हमीद दलवाई? उसकी आप बेगम?’’ हुसेन जमादारांनी त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला पण त्याने आपल्या आरोपांचं पालुपद चालूच ठेवलं. अर्थात, रस्त्यावर कुठलाही अतिप्रसंग झाला नाही.
दलवाईंच्या आणि मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाच्या ध्येय-धोरणांशी चर्चा करण्याचा प्रसंग हमीद दलवाईंच्या एका परिचित महिलेच्या घरी आला, श्रीमती वसीफा अन्सारी सिंग यांच्या घरी. लखनऊमधील प्रसिद्ध फिरंगी महल या घराण्यातील या महिला. कम्युनिस्ट चळवळीशी त्यांचा संबंध आला आणि श्री.सिंग यांच्याशी त्यांनी विवाह केला. त्यांनी आपल्या परीनं माझं फार आदरातिथ्य तर केलंच, शिवाय 80-85 महिलांना बोलावून चर्चेचा कार्यक्रम आखला आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, आम्ही मांडलेल्या विचारांना या महिलांनी चांगला प्रतिसाद दिला. धर्माच्या सामाजिक अंगाची बाजूही गतिमान असली पाहिजे, घटस्फोटित महिलेला न्याय मिळाला पाहिजे, सुधारणा घडवून आणण्यासाठी समान नागरी कायदा अतिआवश्यक आहे; हे या महिलांनी मान्य तर केलेच; इतकंच नव्हे, तर या मागण्यांसाठी सहकार्य देण्याचंही आश्वासन त्यांनी दिलं. दुर्दैवाची गोष्ट ही की, अशा देशभर विखुरलेल्या शक्ती एकत्र आणण्यासाठी आमची ताकदच कमी पडते.
या शक्ती अर्थातच दुर्बल आहेत; त्या अलिगढमध्ये असोत किंवा देशातील इतर कुठल्याही विभागातील असोत. ह्याचं मुख्य कारण असं आहे की, मुस्लिम समाज हा समुदायवृत्तीचा आहे. कोणत्याही प्रश्नावर विचार करताना धर्माचा दृष्टिकोन केंद्रीभूत मानला जातो आणि धर्माच्या नावावर तो कोणत्याही प्रश्नावर झट्‌कन एकत्र येतो. फाळणीपूर्व व फाळणीनंतरच्याही काळात मुसलमानांच्या या वृत्तीमध्ये फरक पडला आहे, असं वाटत नाही. उर्दू भाषा आणि इस्लाम धर्म याचा तसा काहीच संबंध नाही; तरीसुद्धा पाकिस्तानच्या चळवळीमध्ये उर्दू भाषेचा फार मोठा वाटा होता. जसे केवळ धर्मावर अधिष्ठित एखादं राष्ट्र उभं राहू शकत नाही, तसेच केवळ धर्माशी बादरायण संबंध जोडलेली भाषाही देश उभारणीसाठी उपयोगी पडत नाही आणि हे बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यानंतर मुसलमानांना उमजायला पाहिजे होतं. पण ते तसं त्यांना उमजलंय, असं मला वाटत नाही. कारण सर्व राष्ट्रात उर्दूला दुसऱ्या अधिकृत राजभाषेचा दर्जा देण्याची मुसलमान समाजाची एकमुखी मागणी आहे. या राज्यात मुसलमान कितीही अल्पसंख्य असले तरीही मागणी केली जाते आणि ही मागणी करण्याऱ्यांमध्ये केवळ मुसलमानांच्या जातीयवादी संघटना आहेत असं नव्हे, तर सेक्युलर पक्षातील मुसलमानसुद्धा याच मागणीचा पुरस्कार करताना दिसतात. किंबहुना, आपल्याला असं दिसेल की, उर्दूशिवाय इतर प्रश्नांवरसुद्धा सर्व मुसलमान नेते (ते आणि संघटना कुठल्याही पक्षातील असोत) एकाच व्यासपीठावर आलेले आपल्याला दिसतात. उदा.- सरकारी इत्यादी नोकरीतील आरक्षणाचा प्रश्न, अलिगढ विद्यापीठाला अल्पसंख्याकाचा दर्जा देण्याचा प्रश्न किंवा धर्मांतराचा प्रश्न. या त्यांच्या एकत्र येण्यावरून मुसलमान समाज धर्माच्या नावावर कसा समुदायवृत्तीचा बनतो, हे आपल्याला दिसून येईल.
इस्लामच्या स्थापनेपासून मुसलमानांची ही समुदायवृत्ती निरनिराळ्या प्रकारे पोसली गेली आहे. या समाजाचा एकत्रितपणा ही त्याची जबरदस्त शक्ती आहे. समाज कुठलीही भाषा बोलो, कुठलाही वेश परिधान करो, कुठल्याही प्रदेशात राहो; उम्मत या संकल्पनेचा त्याच्यावर एक जबरदस्त पगडा आहे. जोपर्यंत ही त्याच्या मनावरील पकड ढिली होत नाही, तोपर्यंत या समाजात वेगळा विचार निर्माण होणं, मूळ धरणं संभवनीय नाही.
विवेक, तर्कनिष्ठ विचार या गोष्टी या धर्माला संत नाहीत आणि समाजसुधारणेकरता आवश्यक असलेली तार्किक विवेचनाची-विश्लेषणाची एक परंपरा निर्माण होणं आवश्यक असतं, ती या समाजात झालेली नाही. ज्या ग्रीक संस्कृतीने साऱ्या जगावर आपला प्रभाव पाडला, त्याचा इस्लामशी सरळ संपर्क आला नाही, हे त्याचं एक कारण असू शकेल. इस्लामी जगतात अशा प्रकारची विचारसरणी निर्माण होईल, हे संभवनीय व शक्य नाही आणि... इस्लाममध्ये नवा विचार यावयाचाच असेल तर तो या देशातच येऊ शकेल, हे विचारवंतांचं मत अगदी बरोबर आहे.
या देशात काही गोष्टी अनुकूल आहेत. उदा.- लोकशाही संकल्पना, धर्मनिरपेक्ष राजकीय व्यवस्था, समाजसुधारणा, राजकीय समता आणि न्याय यांच्या लढ्याची शतकाहूनही अधिक पार्श्वभूमी, संघटित उदारमतवादी लोकमत इत्यादी. पण इतक्या अनुकूल गोष्टी असूनसुद्धा समाजप्रबोधनाची चळवळ मुसलमानांत दुर्दैवाने पसरू शकलेली नाही. त्या समाजातील सुधारणेला विरोध करण्याची ऐतिहासिक प्रवृत्ती, नव्या विचाराला विरोध ही कारणे आहेत. पण या देशातील हिंदूसुद्धा मुसलमानांतील समाजसुधारणेबाबत बरेचसे तटस्थ आणि उदासीन आहेत, असं मला वाटतं; राजकीय पक्षांची तर गोष्टच सोडा. नानासाहेब गोरेंनी असं एके ठिकाणी म्हटलंय की, सर्व राजकीय पक्ष समाजसुधारणेच्या प्रश्नाबाबत प्रतिगामी वृत्तीचे बनले आहेत आणि ते खरंच आहे. दत्तकविधेयक हे याचे उत्तम उदाहरण म्हणून देता येईल.
समाजसुधारणेचा आणि सामाजिक न्यायाचा टाहो फोडणाऱ्या जनता पक्षाच्या सदस्यांनी एक दिवस दत्तकविधेयक राज्यसभेत मांडलं आणि दुसऱ्या दिवशी ते परत घेतलं. त्याला अर्थात अपवाद आहेत आणि एक मुद्दाम नमूद करण्यासारख्या अपवाद म्हणजे श्रीमती प्रमिला दंडवते यांचा. सुप्रीम कोर्टाच्या श्री. कृष्णा अय्यर यांनी दिलेल्या या निकालानुसार घटस्फोटित मुस्लिम महिलेला पोटगीचा हक्क मिळतो, तो राजकीय दबावाने नष्ट करण्याचा उद्योग आणि घटस्फोटित मुसलमान स्त्रीला निर्वासित बनवण्याचे धार्मिक कार्य जनता पक्षाचे राज्यसभेतील खासदार शाहबुद्दीन करत आहेत. श्रीमती दंडवते यांनी क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या 185 कलमाला दुरुस्ती सुचवणारं आणि घटस्फोटित मुस्लिम महिलेचा पोटगीचा हक्क अबाधित व कायद्यात स्पष्ट करणारं एक बिल लोकसभेत सादर केलं आहे. या बिलाला किती पक्षांचा पाठिंबा मिळतो, ते पाहूया.
मुसलमान समाजात सामाजिक सुधारणेला पुरेसा प्रतिसाद न मिळण्याचं आणखी एक कारण मला दिसतं, ते असं की- या समाजातील काही पुरोगामी मानले गेलेले विचारवंत हे बौद्धिकदृष्ट्या अप्रामाणिक आहेत, भोंदू आहेत. ही मंडळी डाव्या विचारसरणीची आहेत, असं मानलं जातं. ही मंडळी स्वत:ला निरीश्वरवादी समजणारी आहेत. तरीसुद्धा मुसलमानांच्या वैयक्तिक कायद्यात कुठलाही बदल करण्याचं आमचं धोरण नाही, असं जाहीरपणे सांगताना त्यांची सदसद्‌विवेकबुद्धी त्यांना जराही बोचत नाही. बोहरा धर्मगुरू त्यांच्या जमातीतील सुधारणावादी गटांवर जो अन्याय करतात, त्याची चौकशी करण्यासाठी नाथवानी आयोग स्थापन झाला होता आणि त्या स्थापनेमागे काही मान्यवर हिंदूंचेच प्रयत्न होते. एरवी अशा प्रकारची चौकशी होणंच शक्य नव्हतं. इतकं असूनसुद्धा या देशात राहणं आपल्याला असुरक्षित वाटतं, असं या बोहरा सुधारणावादी चळवळीचे एक नेते श्री. असगरअली इंजिनिअर यांनी मोरादाबाद येथे झालेल्या जातीय दंगलीच्या संदर्भात आचार्य दादा धर्माधिकारी यांना सांगितलं. असे दुटप्पी धोरण किंवा विचारातील अप्रामाणिकपणा घेऊन पुढे जाऊ पाहणारे लोक मुलगामी समाजसुधारणा घडवून आणू शकतील, असं मला वाटत नाही. जे समाजसुधारणेच्या बाबतीत मुसलमानांतील मान्यवर तथाकथित विचारवंतांविषयी मी म्हटले आहे, तेच जातीय दंग्याबाबतीतसुद्धा म्हणता येईल. जवाहरलाल नेहरू इत्यादी विद्यापीठांमध्ये अशी काही प्राध्यापकमंडळी आहेत, त्यांचे असे मत आहे की; जातीय दंग्याची आता नवी केंद्रे बनत आहेत. ही केंद्र कशी आहेत, जिथं मुसलमान आर्थिकदृष्ट्या प्रबल झाले आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये बिहारमध्ये दंगे झाले, उत्तर प्रदेशात दंगे झाले, महाराष्ट्रातही झाले आणि या सर्व राज्यांतून झालेल्या दंगलीची केंद्रस्थाने या शतकाच्या जवळजवळ सुरुवातीपासूनच निर्माण झालेली आहेत.
सन 1920 नंतर बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल या राज्यांतील शहरे ही दंगलीची मुख्य केंद्रं होती. या केंद्रांध्ये सोलापूर हे महाराष्ट्रातील शहर होते. या सोलापुरात अलीकडेच जातीय दंगली झाल्या. तेव्हा जातीय दंगली होण्यामागे मुसलमानांची सुधारित आर्थिक परिस्थिती आहे, हे तर्कट मोठं अजब वाटतं. मोपल्यांचं बंड हा एक वर्गसंघर्ष होता, असं म्हणण्यासारखंच हे हास्यास्पद आहे. मशिदीवरून वाद्य वाजवण्याचा प्रश्न असो किंवा गोहत्येचा प्रश्न असो; जी निमित्तं 1922 पासून होणाऱ्या दंगलींना कारणीभूत होत होती, तीच कारणे बऱ्याच हिंदू-मुस्लिम दंग्यांना आजही कारणीभूत आहेत.
मुसलमानांतील जातीयवादी संघटनांविषयी तर बोलायलाच नको. यात केवळ जमाते इस्लामी सामील नाही. जातीय तणावाला हीच एक संघटना कारणीभूत आहे, असं समजून तिच्यावर टीकास्त्र सोडण्यात येते. टीका जरी योग्य असली तरी मुसलमानांतील जातीय संघटना ही एकच नाही, किंवा मुस्लिम लीगही नाही. जमा-तुल्‌-उलेमा हीसुद्धा कर्मठांची आणि मूलभूततावाद्यांची एक संघटना आणि तीही जमाते-इस्लामीइतकीच मागे पाहणारी व कडवी आहे. त्यांच्यातील फरक हा ‘उडदामाजी काळे गोरे’ असाच. मध्यवर्ती कायदे मंडळात बालविवाहविरोधी एक बिल 1927 मध्ये सादर करण्यात आले. त्याला विरोध करण्यात जमा-तुल्‌-उलेमा आघाडीवर होती. अर्थात, त्या काळातही टी. ए. के. शेख यांच्यासारख्या सदस्यांनी या बिलाला पाठिंबा दिला होता. बॅरिस्टर जीनांनीही सुरुवातीला याला पाठिंबा दिला, पण उलेमाच्या त्यांच्यावरील जहरी टीकेमुळे त्यांनी हा पाठिंबा आस्ते- आस्ते काढून घेतला. मुख्य म्हणजे ब्रिटिश सरकारने मुसलमानांच्या विरोधाला अक्षरश: वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या होत्या. मोहंमद अली आदी काही मौलानांच्या शिष्टमंडळाला व्हाईसरॉयने तर भेटणेही नाकारले होते. त्यांचं असं म्हणणं होतं की, सदर बिल म्हणजे मुसलमानांच्या वैयक्तिक कायद्यातील हस्तक्षेप आहे. मौलानांचा आणि कर्मठ मुसलमानांचा हा विरोध न जुमानता व्हाईसरॉयने या बिलावर शिक्कामोर्तब केलं होतं. जमा- तुल्‌-उलेमांचा हा पूर्वेतिहास आणि या बिलावरील त्यांची भूमिका (या बिलाच्या चर्चेच्या वेळी या संघटनेचे सदस्य असे म्हणाले होते की, मी पहिल्यांदा मुसलमान आहे आणि नंतरच भारतीय आहे.) ही तमिळनाडूत झालेल्या धर्मांतरावरील त्यांच्या भूमिकेच्या संदर्भात तपासून बघितली; तर या संघटनेची खरीखुरी जातकुळी काय आहे, हे कळून येणं अवघड ठरू नये. ही मंडळी काही ऐतिहासिक गैरसमजुतीमुळे उगाचच राष्ट्रीय समजली गेलेली आहेत. खरं तर हे सारे शहा वली उल्ला किंवा शिबली नोमानी यांचेच औरस पुत्र शोभतील.
ब्रिटिशांनी काही बाबतींत मुसलमानांच्या विरोधाला न जुमानण्याची भूमिका जरी घेतली असली, तरी एकंदर स्वातंत्र्यपूर्व काळातील त्यांची भूमिका मुसलमानांना गोंजारण्याचीच होती आणि मुसलमानांना या तिसऱ्या पक्षाच्या फार मोठा आधार होता. हा कायम स्वरुपाचा आधार नाही, हे मुसलमानांना अर्थातच कळत होते. किंबहुना यासाठीच तुर्कस्थानचं स्वातंत्र्य अबाधित राहावं आणि खलिफाची सत्ता व सामर्थ्य वाढावं, ही त्यांची खिलाफत चळवळीमागील भूमिका होती. हे अर्थातच साकार झाले नाही.
इस्लाममधील उम्मतच्या कल्पनेविषयी मी वर लिहिलं आहेच, पण त्याहीपुढे जाऊन जमाते-इस्लामी आणि जमा-तुल्‌-उलेमा या संघटनांतील मौलाना आपल्याला थेट पैगंबरांचे वंशज मानतात. जमा-तुल्‌-उलेमाचे एक शंकराचार्य मौलाना हुसेन अहमद मदनी यांचे असे म्हणणे होते की, यांच्या धमन्यांतून अरबी रक्त वाहत आहे. उत्तर प्रदेशातील फैझाबाद जिल्ह्यातील हे गृहस्थ आपल्या आत्मचरित्रात असं म्हणतात की, त्यांच्या वडिलांच्या स्वप्नांध्ये एकदा प्रॉफेटचा पुतण्या आला आणि त्याने असं सांगितलं की, तू इमाम हुसेनचा पुत्र आहेस. अशा कित्येक कल्पित कथा त्यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात लिहिल्या आहेत. एकदा त्यांनी आपल्या स्वप्नामध्ये पैगंबरांना आणि पहिले खलिफा अबू बकर यांना आपल्या शेजारी उभं असताना पाहिलं होतं. अशी वंशावळ सांगणारे नेते राष्ट्रीय मानले गेले. खरं म्हणजे, हे नुसते मूलतत्त्ववादी नाहीत, तर ते समाजविघातक आहेत आणि अशी मंडळी मुसलमान समाजात कर्मठपणा वाढवत आहेत. अरब देशांतील पेट्रो डॉलर या कारवायांना अप्रत्यक्षपणे पण सबळ खतपाणी पुरवीत आहे.
दुर्दैवाने मुसलमान समाजात या देशात कुठला शरियत कायदा लागू आहे, या संबंधी एक भयंकर अज्ञान आहे. मी एकदा सफाळे येथे गेले होते. काही मुसलमान मंडळीशी तेथील सेवादलातील मित्रांनी एक चर्चा घडवून आणली. या चर्चेत बोलताना आपल्या देशात ब्रिटिशांनी घालून दिलेला शरियत कायदा मुसलमानांना लागू आहे, असं जेव्हा मी सांगितलं; तेव्हा तुम्ही थाप मारता आहात, खोटं बोलत आहात, असं एक मौलाना मला म्हणाले. मुसलमान समाजातील हे अज्ञान घालवणं, हे फार महत्त्वाचं कार्य आहे आणि हे सोपं नसलं, तरी करणं आवश्यक आहे.
अज्ञानाबरोबरच चुकीचा प्रचार हाही मुसलमान समाजात कुठल्याही सुधारणावादी कार्यक्रमांना विरोध पोहोचवण्यास मदत करतो. ‘रेडियन्स’ या जमाते- इस्लामीच्या मुखपत्राचे संपादक अमी-नुल-हसन रिझवी यांनी इतर मुसलमानांप्रमाणेच दत्तक विधेयकालाही विरोध करण्याची आघाडी उघडली. मी त्यांना एकदा विचारलं की, तुम्ही त्याला विरोध का करता? त्यांचं उत्तर फार मजेशीर होतं. ते म्हणाले की, ‘समजा एका गृहस्थाने एका मुलीला दत्तक घ्यायचं ठरवलं, दत्तक घेतल्यानंतर त्या मुलीविषयी या गृहस्थाच्या मुलाला जर प्रेम वाटू लागलं आणि त्यांची विवाह करण्याची इच्छा निर्माण झाली, तर शरियत कायद्यात ते संमत होणार नाही.’ मी त्यांना सांगितलं की, ‘यातून मार्ग आहे; आणि तो हा की, दत्तक घेण्यापूर्वीच मुलाला बापाने विचारावं, तुला हिच्याशी लग्न करायचं आहे का? त्याची जर इच्छा असली, तर हे लग्न करून द्यावं आणि नसलीच, तर दत्तक घेण्याचा मार्ग खुला होतो.’ तेव्हा असल्या खुळचट प्रचाराला मुसलमान समाज बळी पडतो आणि त्यामुळेच एकूण सुधारणेचे वारे या समाजात वाहू लागलेले दिसत नाहीत.
दत्तक विधेयकाला विरोध करण्यामागे मुसलमानांच्या जातीय संघटनांप्रमाणेच सेक्युलर पक्षातील मुसलमान आणि काही हिंदूही आघाडीवर होते. दत्तक विधेयकाचा पुरस्कार करणाऱ्या काही सामाजिक संघटनांनी मुंबईतील सध्याचे उपराष्ट्रपती श्री. हिदायतुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सभा आयोजित केली होती. या सभेला प्रा. फैजी आणि छगलासाहेबही उपस्थित होते. मी तिथे असं सांगितलं की, 1400 वर्षांपूर्वी इस्लामच्या इतिहासात एक गोष्ट घडली आणि मुसलमानांना दत्तक घेणं निषिद्ध मानलं जाऊ लागलं. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धातही हे बंधन एखाद्या समाजावर लादणं, गैर आहे. धर्माचा तसा आदेश असला तर तो सामाजिक न्यायासाठी चक्क झुगारून दिला पाहिजे. सभेनंतर हिदायतुल्ला मला म्हणाले, ‘‘फार स्पष्ट आणि चांगलं बोललात.’’ काही बुजुर्ग मंडळींना भेटत असताना जनाब मोहिनुद्दीन हॅरिस यांना सलाम करण्याचा प्रयत्न केला, पण ते लक्ष देईनात. तरीसुद्धा मी परत समोर जाऊन उभी राहिले. माझ्या सलामचा रागाने स्वीकार करत ते म्हणाले, ‘‘तुम्ही 1400 वर्षांपूर्वीची गोष्ट काय करताहात; 1400 वर्षांनंतरही हेच चालू राहील! तुम्हाला इस्लाम आणि कुराण समजलेलं नाही. चार लोक टाळ्या वाजवतील, पण मुसलमान समाज तुमच्यापाठी येणं शक्य नाही.’’
काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र टाइम्समध्ये हमीद दलवाईंनी एक लेख लिहिला होता- ‘राष्ट्रीय मुसलमान, एक धोकादायक प्राणी’. यात दलवाईंनी हॅरिस यांच्यावरही टीका केली होती. सामाजिकदृष्ट्या लोकशाही समाजवादी पठडीमध्ये वाढलेले, सेवादलाच्या परंपरेत शिक्षण घेतलेले मुसलमानही कसा विचार करतात, ते पाहा- असाच एक प्रश्न- ज्यावर सबंध देशातील मुसलमान एकत्र येतात- तो आहे, आसाममधील परकीय नागरिकांच्या चळवळीसंबंधी. या चळवळीच्या नेत्यांची साधी व सरळ मागणी आहे की- जे नागरिक नाहीत, जे घुसखोर आहेत; त्यांना देशाबाहेर घालवा. ही मागणी अत्यंत न्याय्य अशी आहे. बिगरनागरिकांना अशा तऱ्हेने देशात अनिर्बंधपणे येण्यास मुभा दिली, तर अनवस्था प्रसंग ओढवेल. आसाममध्ये मोठ्या प्रमाणात बंगाली मुसलमानांची आयात केली गेली. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून तिथे सादुल्ला याचं मंत्रिमंडळ असताना आसाम मुस्लिमबहुल प्रांत व्हावा, असे हेतुपुरस्सर करण्यात आले. या धोरणाचे सूत्रधार सुऱ्हावर्दी आणि चौधरी खलिकुल्झमान हे होते. खलिकुल्झमान तर असं म्हणत असत की, काही महिन्यांतच आसाम मुस्लिमबहुल प्रांत होईल. सादुल्लांच्या या धोरणासंबंधी लिहिताना लॉर्ड वेव्हेल यांनी आपल्या ‘व्हाईसरॉइज परसल’ या आत्मचरित्रात असं लिहिलं आहे की, सादुल्लांनी अधिक धान्य पिकवा (ग्रो मोअर फूड) या मोहिमेचं निमित्त केलं. पण त्यांचं खरं उद्दिष्ट आसाममधील मुस्लिमांची संख्या वाढवणं हे होतं (ग्रो मोअर मुस्लिम). अर्थात, त्यांना पाहिजे होता तसा इतिहास त्या वेळी घडला नाही. तरीसुद्धा अपूर्ण राहिलेली इच्छा पुरी व्हावी म्हणून काही समाजघटक तसा प्रयत्न पुढेही करत राहतात. तेव्हा आसामातील वाढत्या घुसखोरांच्या प्रश्नाबद्दल स्थानिक लोकांध्ये आणि हिंदूंध्ये काही गंभीर शंका निर्माण झाल्या, तर त्यात आश्चर्य वाटण्याचं कारण नाही. अस्थिरता निर्माण होणं आणि तेही सीमेवरील एका प्रदेशामध्ये, हे फार धोक्याचं आहे. गेल्या निवडणुका आसामात होऊच शकल्या नाहीत आणि एक लक्षात ठेवण्याजोगी गोष्ट अशी आहे की, बेगम फकरुद्दीन अली अहमद यांना आपल्या मतदारसंघात जाणेही कठीण झाले. फकरुद्दीन अली अहमद हे आता हयात नसले तरी सादुल्लांचे धोरण कमी-अधिक प्रमाणात पुढे चालू ठेवण्याचा त्यांनीही प्रयत्न केला होता, हे विसरता येणार नाही.
आसामच्या चळवळीतील नेत्यांच्या मागणीला ‘अल्पसंख्याकावर अन्याय होतो’ अशी ओरड करून विरोध करण्याचा कसलाही अधिकार मुसलमानांना पोहोचत नाही. शिक्षणाचा प्रश्नही फार मोठा आहे. त्याच्यावर मदरसा शिक्षणाचा प्रभाव हा शालेय किंवा महाविद्यालयातील शिक्षणापेक्षा अधिक आहे. विज्ञानाधिष्ठित शिक्षण घेण्याची परंपरा व प्रवृत्ती फार कमी आणि आधुनिक शिक्षण घेऊनसुद्धा एकूण धार्मिक दृष्टिकोन प्रगतीच्या आड येतो. पाकिस्तानचे पदार्थविज्ञानशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक विजेते डॉ.अब्दुल सलाम यांनी आपल्या मुंबई भेटीत एकदा असं सांगितलं की, धर्म हा मुसलमानांच्या प्रगतीच्या आड येतो आणि हे खरंच आहे. या समाजाला प्रगतीची दिशा कुठल्याही इस्लामी देशातून मिळणं शक्य नाही. या चळवळीचे मुख्य केंद्र या देशातच निर्माण करता येणे शक्य आहे.
०००
मूळ प्रकाशित: रविवार सकाळ, दिवाळी अंक, १४ नोव्हेंबर १९८२. पुनर्प्रकाशित: 'साधना' साप्ताहिक, १५ ऑगस्ट २०१५.
